Noida News : विभिन्न स्थानों पर हड़ताल के समर्थन में जुलूस निकालकर सीटू कार्यकर्ताओं ने किए विरोध प्रदर्शन
नोएडा, संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कर्मचारियों, कामगारों के विभिन्न मुद्दों/ मांगों और मजदूर विरोधी लेबर कोडों को रद्द करवाने की मांग को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन 29 मार्च 2022 को उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा अनमोल इंडस्ट्रीज से सीटू नेता रामसागर, मुकेश कुमार राघव, मोहम्मद फिरोज, रामप्रवेश आदि के नेतृत्व में जुलूस निकला,
जोकि जिला विकास अधिकारी कार्यालय सूरजपुर ग्रेटर नोएडा पर प्रदर्शन व सभा के बाद समाप्त हुआ। भंगेल फेस-2 नोएडा में सीटू नेता राम स्वारथ के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। यूसुफपुर चक शाहबेरी से किसान चौक तक सीटू नेता नरेंद्र पांडे, मिथिलेश गुप्ता, उपेंद्र गुप्ता, रोमा शर्मा के नेतृत्व में जुलूस निकला तथा सीटू जिला कार्यालय सेक्टर- 8, नोएडा बांस बल्ली मार्केट से सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, पूनम देवी, मदन प्रसाद, लता सिंह, गुड़िया, सरस्वती, भीखू प्रसाद, रेहड़ी पटरी के नेता हरी गुप्ता, गणेश कुमार, जनवादी महिला समिति की नेता आशा यादव, चंदा बेगम, रेखा चौहान, सन्तोष आदि के नेतृत्व में जुलूस निकला जो सेक्टर- 5, होते हुए नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय सेक्टर- 6, पर विरोध प्रदर्शन कर पथ विक्रेताओं की लंबित समस्याओं/ मांगों के समाधान करवाने की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा प्राधिकरण को संबोधित ज्ञापन दिए जाने के बाद समाप्त हुआ।
सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा, महासचिव राम सागर ने हड़ताल कर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारियों, मजदूरों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को समाप्त किया।
प्रदर्शन के बाद दिया गया ज्ञापन -
सेवा में,
माननीय मुख्य मंत्री
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ
एव
मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया
नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कार्यालय सेक्टर-6 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
विषयः-पथ विक्रेताओं की लम्बित माँगों/समस्याओं का समाधान करवाने हेतु ज्ञापन-पत्र।
महोदय,
28-29 मार्च 2022 को देश भर के संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ ही स्वरोजगारी पथ विक्रेता भी हडताल में हिस्सेदारी कर नोएडा विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर प्रर्दशन कर अपनी लम्बित माँगों/समस्याओं के समाधान हेतु निम्म माँगों को पुनः प्रस्तुत कर रहे है। जो कि इस प्रकार हैः-
1. यह कि पथ विक्रेता, जहाँ अपना रोजगार कर रहे है उन्हें वही पर या उसके आस-पास प्रत्येक सैक्टर में वेन्डिग जौन बनाकर रोजगार करने की समुचित जगह दी जाये।
2. यह कि वर्ष-2018 के आवेदनकर्ता, जिनका अभी तक सर्वे/ड्रा नही हुआ है। उनका मौके पर सर्वे/ड्रा शीध्र करवाया जाये और जो पथ विक्रेता वर्ष-2018 में आवेदन नही कर पाये थे। उनका मौके पर सर्वे/सत्यापन करके उनसे आवेदन लेकर लाईसेंस देकर समुचित जगह दी जाये।
3. यह कि पथ विक्रेता के सभी संगठनों, एसोसियनों व यूनियनो से एक-एक प्रतिनिधि को लेकर नगर पथ विक्रेता समिति का स्थायी रूप से गठन कर टी0वी0सी0 कमेटी को सभी अधिकार दिये जाये।
4. यह कि गाॅव कालोनी/सेक्टर में लगने वाले दैनिक/सप्ताहिक बाजारों को उसी स्थान या उसके नजदीकी स्थान पर सामूहिक रूप से ही स्थानान्तरित किया जाये।
5. यह कि प्रत्येक सेक्टर में 5 से लेकर 20 वेन्डर्स को वैन्डिग जोन मंे जगह दी जाये। जिससे कि वैडर्स का कार्य भी अच्छी तरह से चल सके और उक्त के साथ ही वैन्डिग जौन में पक्का, फर्श, बिजली, पानी साफ सफाई आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्द्ध करायी जाये।
6. यह कि जब तक सभी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण कर लाईसेंस देकर जगह नही दी जाती है और वैन्डिग जोन बनाने की प्रकिया पूरी नही होती है। तब तक अतिक्रमण के नाम पर पथ विक्रेताओं को परेशान कर उत्पीडन व उजाडना बंद कर, उन्हें रोजगार करने दिया जाये और अवैध वसूली पर रोक लगाते हुए भष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की जाये।
7. यह कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनयम-2008 के अन्र्तगत पथ विक्रेता बोर्ड का गठन कर समाजिक सुरक्षा देने के साथ ही लम्बे संघर्षो व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद बने पथ विक्रेता अधिनियम-2014 का पालन सुनिश्चित कर पथ विक्रेता की जीविका को पूर्ण संरक्षण दिया जाये और सभी कामगारो का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाये।
8. यह कि पथ विक्रेताओ को दुकान लगाने हेतु प्राधिकरण द्वारा घोषित किराये की धनराशि को कम कर लखनऊ के बराबर किया जाए और एडवंास लेने के प्राविधान को समाप्त किया जाए एंव विकलांग, वृद्ध, विधावा व बेसहारा पथ विक्रेताओं को निशुल्क लाईसेंस दिये जाये।
9. यह कि लाकडाऊन/अनलाॅंक की अवधि का प्राधिकरण द्वारा लिया जाने वाला शुल्क/किराया माँफ कर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मदद अभी तक जिन पथ विक्रेताओं को नही मिली है उन्हें दिलवाने के साथ ही प्रधानमंत्री आत्म निर्भर योजना की धनराशि को बढाकर रू0 25,000/- किया जाये।
10. यह कि सर्वे व जगह का आवटंन एवं वेंडिग जोन बनाने में हुई त्रुटि को ठीक कर उक्त सन्दर्भ में की गई सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर निस्तारण किया जाये।
11. यह कि मिट्टी के बर्तन बेचने वाले स्वरोजगारियो को मुख्यमंत्री माटी कला योजना-2021 के तहत कुम्हार कला को बचाए रखने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा दिये जाने के लिए नई पाॅंलिसी बनायी जाये।
12. यह कि सेक्टर-59 नोएडा मैट्रो स्टेशन पर बाजार के वैडर्स/ग्राहको एवं औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों का जनहित में ध्यान मंे रखते हुए जल्द से जल्द फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाये तथा जब तक स्थाई रूप से फुट ओवर ब्रिज का निमाण नही होता है तब तक के लिए बन्द किए गये कट को पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए खुलवाया जाये।
13. यह कि ग्रेटर नोएडा में वैन्डिग जौन बनाने के कार्य में तेजी लाते हुए श्रम कानूनों में किए गये सभी मजदूर संशोधन वापस लिये जाये तथा मजदूरों के लिए सस्ते आवास देने की नीति बनाई जाये और गाॅव व गाॅव की विस्तारत आवादियों में मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराई जाये।
श्री मान जी हमारी यूनियन आपसे आशा करती है कि आप पथ विक्रेताओं की उपरोक्त माँगों/समस्याओं का सम्मानजनक समाधान करने का कष्ट करे।
दूसरा ज्ञापन -
सेवा में,
माननीय मुख्य मंत्री
उ0प्र0 सरकार, लखनऊ
एव
मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया
नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कार्यालय सेक्टर-6 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
विषयः- मिट्टी के बर्तन विक्रय करने वाले स्वरोजगारियों के लिए समाजिक सुरक्षा हेतु नियम व नीति बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र।
महोदय,
आपको सादर अवगत् कराना है कि प्रदेश सरकार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार कला को बचाये रखने और प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना-2021 के तहत कार्य कर रही है लेकिन उसके विपरीत नोएडा प्राधिकरण सदियों से चली आ रही जजमानी प्रथा। मिट्टी से बर्तन बनाने व बेचने का कार्य कर रहे स्वरोजगारियों को आये दिन परेशान कर उनकी पहचान को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। जो कि उचित नही है।
अतः आपसे अनुरोध है कि मिट्टी के बर्तन बेचने वाले स्वरोजगारियो को वेन्डर जौन पाॅलिसी से बाहर कर पथ विक्रेता अधिनियम की तर्ज पर मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना-2021 की रोशनी में नये नियम नीति बनाकर कुम्हार कला को संरक्षण व सामजिक सुरक्षा मुहैया कराने का कष्ट करे।
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