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Mazdoor Union Haryana : मनरेगा मजदूरों ने काम की माँग को लेकर विभाग का किया घेराव

Mazdoor Union Haryana : मनरेगा मजदूरों ने काम की माँग को लेकर विभाग का किया घेराव

 हरियाणा, पून्डरी (कैथल) के गाँव फरल के मज़दूरों ने क्रांतिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन के बैनर तले मनरेगा के काम की माँग को लेकर विभाग का घेराव किया।
  क्रान्तिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले गाँव फरल के मज़दूरों ने मनरेगा में काम की माँग को लेकर पून्डरी तहसील का घेराव किया। गांव के मेट सोनिया ने बताया कि पिछले लम्बे समय से मनरेगा में काम की माँग करते रहे हैं। लेकिन मनरेगा विभाग के अधिकारी उनकी एक नहीं सुनते हैं। हमने 66 मजदूरों की मांग 8 सितंबर को जमा कराई लेकिन एक महीने के बाद हमें काम नहीं मिला। हमारी मांग है कि काम ना देने की सूरत में हमें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। इसलिए आज हमें एकजुट्ट होकर पून्डरी के मनरेगा विभाग का घेराव करना पड़ा ताकि हमारी सुनवाई हो सके। हम 1 सप्ताह का समय प्रशासन को दे रहे हैं अगर हमें काम नहीं मिला तो सभी मज़दूर कैथल डीसी का घेराव करेंगे।
 आज मज़दूरों ने अपनी एकजुट्टा का शानदार प्रदर्शन करते हुए खट्टर सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ भी जमकर नारेबाज़ी की। क्रांतिकारी मनरेगा मज़दूर यूनियन की तरफ़ से यूनियन प्रभारी अजय ने मनरेगा मज़दूरों की समस्याओं पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने बताया कि आज मनरेगा मज़दूरों को सरकार द्वारा तय की गयी न्यूनतम मज़दूरी जितनी भी दिहाड़ी नहीं दी जा रही जिसके बिना मज़दूरों द्वारा अपने परिवार का गुज़ारा कर पाना मुश्किल हो पा रहा है। आज हर जगह श्रम क़ानूनों की धजियाँ उड़ाते हुए मज़दूरों से हाड़ तोड़ मेहनत करवाई जा रही है। लम्बे चौड़े दावे करने वाली मोदी सरकार मनरेगा मज़दूरों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे पा रही। ऐसे में काम के दौरान मज़दूरों को पानी व छाया की व्यवस्था भी ख़ुद ही करनी पड़ रही है। आज आकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पूरी साल में औसतन मज़दूरों को 35 से 40 दिन काम बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है जबकि 100 दिन के काम की गारंटी ख़ुद सरकार द्वारा तय की गयी है।
मजदूरों की निम्नलिखित माँगें हैं:-
1.फरल गाँव में मनरेगा का काम सुचारू रूप से चालू करवाया जाए।
2.अगर गाँव में सरकार अपने कहे अनुसार 100 दिन काम उपलब्ध नहीं करवा पा रही तो मनरेगा मज़दूरों को बेरोज़गारी भत्ता दे।
3.गाँव में नए जॉब कार्ड बनाए जाए व पुराने जॉब कार्डों को ऑनलाइन किया जाए।

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