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Haryana Breaking :  मनरेगा मजदूरों की मांगो पर आज  हुई वार्ता के प्रमुख नतीजे

Haryana Breaking : मनरेगा मजदूरों की मांगो पर आज हुई वार्ता के प्रमुख नतीजे

 चण्डीगढ़, मनरेगा मजदूरों के सवाल पर सीटू के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधमंडल ने निदेशक एवम विशेष सचिव ग्रामीण विकास विभाग, सुजान सिंह यादव से मुलाकात की।
 प्रतिनिधिमंडल में जयभगवान, महासचिव सीटू हरियाणा, विनोद कुमार कोषाध्यक्ष, रमेशचन्द्र उपाध्यक्ष, नरेश कुमार, कैथल मनरेगा कामगर यूनियन, राजेश जींद मनरेगा श्रमिक यूनियन, कुलदीप भिवानी,  प्रेम चंद संयुक्त सचिव खेत मजदूर यूनियन हरियाणा शामिल थे।

 बातचीत में निम्नलिखित मुद्दो पर सहमति बनी : 

1. मनरेगा में 5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर काम पर जाने के लिए 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान होगा।
2. काम के दौरान दुर्घटना होने पर इलाज के खर्च का भुगतान मनरेगा बजट से होगा।
3. मजदूरों के जॉब कार्ड बनाने और काम के मांग की पावती देने के काम को सख्ती से लागू करवाया जायेगा।
4. 50 मजदूरों पर मेट की भर्ती सुनिश्चित होगी, मेट के चुनाव में मजदूरों की राय को तरजीह दी जाएगी।
5.मजदूरों के हाजिरी कार्ड लागू करने बारे सहमति बनी।

जिन मांगो पर सहमति बनी और सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा

1. मनरेगा की मजदूरी हरियाणा सरकार के न्यूनतम वेतन के बराबर यानी 377 रूपये प्रतिदिन करने का प्रस्ताव तैयार होगा।
2. मनरेगा मजदूर की काम करने के दौरान दुर्घटना में हुई मौत पर 5 लाख मुआवजा राशि देने बारे प्रस्ताव तैयार होगा।
3. मनरेगा मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने या निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का हिस्सा बनाने बारे चर्चा होगी।
4. काम के दिन 200 करने का प्रस्ताव  तैयार होगा 

 मनरेगा मजदूरों के आंदोलन और 30 सितम्बर को उचाना में हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन की बदौलत आज  अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है। 
तमाम मजदूर भाईयो व बहनों, सीटू व यूनियन  की इकाइयों से अनुरोध है कि आज हुई बैठक में जिन प्रस्तावों पर सहमति बनी है, उन्हें लागू करवाने राज्य भर में अभियान चलाते हुए संगठन को मजबूत करते हुए बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा।  
.हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद मनरेगा मजदुरी को हरियाणा के न्यूनतम मजदूरी के बराबर करने बारे 17 जनवरी 2020 को इस बारे फाइल को अप्रूवल दे चुके थे। जो वित्त विभाग से क्लियर होनी थी। इस बारे उनका अखबार में बयान भी है। 
इसलिए न्यूनतम मजदूरी का सवाल  हल होने की पूरी संभावना है, यदि एक जोरदार आंदोलन हो। इसलिए इसकी तैयारी शुरू की जाए।

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